एसबीआई और एचडीएफसी बैंक से मुकाबले की तैयारी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Last Updated:May 17, 2025, 13:13 ISTसरकार 2027 तक पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करेगी. “एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक” नीति के तहत अब 28 क्षेत्रीय बैंक देश में कार्यरत है. हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया था. हाइलाइट्ससरकार 2027 तक पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचीबद्ध करेगी.”एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक” नीति के तहत 28 बैंक कार्यरत हैं.सूचीबद्धता से ग्रामीण बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ेगा.नई दिल्ली. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशकों और आम जनता के भरोसे को और बढाने के लिए सरकार अब इन्‍हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की योजना बना रही है. सरकार का इरादा साल 2027 तक कम से कम पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शेयर मार्केट में लिस्‍ट कराना है. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार “एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक” (One State, One RRB) नीति पहले ही ला चुकी है. इसके तहत कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का विलय किया गया है. इस विलय के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्‍या देश में अब 43 से घटकर 28 रह गई है.

1 मई, 2025 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चौथे चरण का विलय प्रभावी हुआ था. अब 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 26 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित हो रहे हैं. ये बैंक 22,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से करीब 700 जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. सरकार का उद्देश्य इन बैंकों को केवल ग्रामीण बैंकिंग के लिए ही नहीं, बल्कि निवेश योग्य, पारदर्शी और विश्वसनीय संस्थान के रूप में विकसित करना है.

शेयर बाजार में होंगे सूचीबद्ध

बिजनेस स्‍टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “हम चाहते हैं कि RRBs को निवेशकों और आम जनता दोनों के लिए भरोसेमंद संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया जाए. यदि ये बैंक लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा.”

शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए RRBs को कुछ अहम मानदंड पूरे करने होंगे. इनमें शामिल हैं—पिछले तीन वित्त वर्षों में ₹300 करोड़ से अधिक की नेट वर्थ, तीन वर्षों तक 9% से अधिक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio), और पिछले पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों तक 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE). साथ ही, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के दायरे में नहीं आने चाहिए.

निवेश को मिलेगा बढावा

सरकार का मानना है कि इन बैंकों को सूचीबद्ध करने से ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, संचालन लागत में कटौती होगी और आधुनिक तकनीक व निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इससे RRBs को भी नए व्यापार मॉडल अपनाने और अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने का अवसर मिलेगा. यह पहल ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है, जो प्रधानमंत्री की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के अनुरूप है.
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