नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने इस महीने ही लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर्स के आयात की समय सीमा एक साल के लिए बढाई है. लेकिन, लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढाया देने के लिए सरकार साल 2025 की दूसरी छमाही में हर साल आयात में 5 फीसदी की कमी लाने के प्रस्ताव को अमल में ला सकती है. अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और इससे जुड़ी चीजों के फ्री आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था. लेकिन, बाद में उद्योग की चिंताओं को देखते हुए इसे लागू नहीं किया था. हालांकि, सरकार ने अक्टूबर 2023 में ‘इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम’ पेश किया, जिसके तहत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को अपने आयात से जुड़े आंकड़ों को रजिस्टर करना और उनका खुलासा करना अनिवार्य बना दिया गया.
बाजार जानकारों का कहना है कि साल 2025 के मध्य में सरकार ने समीक्षा का विकल्प रखा है. उस समय तक लैपटॉप, टैबलेट और पीसी बनाने वाले सभी ब्रांडों का स्थानीय उत्पादन शुरू हो जाएगा. तब तक सरकार और उद्योग के बीच आयात कटौती के आधार वर्ष पर सहमति भी तय हो जाएगी तथा साथ ही ब्रांड वाइज मांग और आपूर्ति के आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएंगे, जो समीक्षा के लिए बेहद अहम होंगे.
सरकार कंपनियों को दे रही है पूरा मौका इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी का कहना है कि सरकार लैपटॉप-पीसी का आयात रोकने के मुद्दे पर नरम-गरम, दोनों ही रुख दिखा रही ही. सरकार कंपनियों को आयात को स्थानीय उत्पादन में स्थानांतरित करने के लिए समय देने में पूरी उदारता तो दिखा रही है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दे रही है कि उसने आयात प्रतिबंध के मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला है.
इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि साल 2025 के मध्य तक अगर मांग अनुमोदित इन्वेंटरी से अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त आयात अनुमोदन जारी किए जा सकते हैं. यदि मांग में वृद्धि नहीं होती है, तो स्थानीय उत्पादन के लक्ष्यों में कटौती की जा सकती है. आयात अनुमोदन जो कंपनियां अभी ले रही हैं, वे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2025 तक वैध हैं. एक प्रमुख लैपटॉप ब्रांड के सीईओ ने कहा कि केंद्र ने कंपनी द्वारा मांगी गई पूरी आयात मंजूरी दी है.
Tags: Business news, Personal computerFIRST PUBLISHED : December 30, 2024, 12:58 IST
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