Last Updated:March 12, 2025, 14:13 IST8th Pay Commission : भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकारी कर्मचारियों से बड़ा सहयोग मिलने वाला है. एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि सरकारी कर्मचारियों की वजह से जल्द विकास दर को बढ़ावा मिल सकता है.जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाना है. हाइलाइट्ससरकारी कर्मचारियों से अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगा.8वें वेतन आयोग से 3.1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे.वेतन वृद्धि से 4.2 लाख करोड़ रुपये की खपत और बचत बढ़ेगी.नई दिल्ली. अगर आपसे कहा जाए कि सुस्त होती भारतीय अर्थव्यवस्था को अब सरकारी कर्मचारी बूस्टर डोज देंगे तो एकबारगी शायद ही यकीन होगा. बात अजीब भी है कि आखिर यह कैसा तर्क हुआ, लेकिन पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है. कैसे सरकार ने घटते उपभोग और बचत को बढ़ाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है. इसका असर अगले 10 सालों तक दिखेगा और इस दौरान ज्यादा नहीं तो अर्थव्यवस्था में 4 लाख करोड़ रुपये आएंगे, जिससे खपत और बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा.
UBS ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अगले दशक के वेतन संशोधन के कारण अर्थव्यवस्था में 50 अरब डॉलर (4.2 लाख करोड़ रुपये) की खपत और बचत में वृद्धि होने की संभावना है. यह संशोधन 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जनवरी 2026 में होने वाला है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और सरकारी कंपनियों के वेतन में भी वृद्धि होगी.
3 करोड़ से ज्यादा लोगों फायदाUBS के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि 2026-28 के दौरान भारत की आर्थिक दिशा को आकार देगी. इससे लगभग 3.1 करोड़ लोग (1.8 करोड़ सरकारी कर्मचारी और 1.3 करोड़ पेंशनभोगी) लाभान्वित होंगे. UBS का मानना है कि यह वृद्धि खपत की तुलना में बचत को अधिक बढ़ावा देगी, जबकि भारत की वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखेगी. सरकार का ध्यान मैक्रो स्थिरता और निवेश-आधारित विकास पर केंद्रित रहेगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहने वाली है.
वेतन में 3 तरह से बढ़ोतरी की संभावनाUBS ने 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए तीन संभावनाओं का जिक्र किया है. सबसे पहले और बेस केस में 15-20% की वेतन वृद्धि की संभावना जताई गई है, जो पिछली बार की 24% की सिफारिश से कम है. इससे वेतन बिल में 4.5 लाख करोड़ रुपये (50 अरब डॉलर) की बढ़ोतरी होगी. बाजवूद इसके अर्थव्यवस्था के मैक्रो पूर्वानुमानों में कोई बाधा नहीं आएगी.
यूबीएस ने दूसरी संभावना 20 से 25 फीसदी वेतन वृद्धि की जताई है. इससे विकास दर में तेजी तो आएगी लेकिन महंगाई को थामने के लिए ब्याज दरों को भविष्य में बढ़ाना पड़ सकता है.
8वें वेतन आयोग के तहत यूबीएस ने तीसरी संभावना 40 से 45 फीसदी वेतन वृद्धि की जताई है. ऐसा होता है तो रुपये की कमजोरी, महंगाई में उछाल, आरबीआई को दरें बढ़ाने के लिए मजबूर करना और जीडीपी वृद्धि को पहले तेज लेकिन बाद में धीमा करने का खतरा हो सकता है. जाहिर है कि सरकार के लिए सबसे आदर्श स्थिति 15 से 20 फीसदी की वेतन वृद्धि की ही दिख रही है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 12, 2025, 14:13 ISThomebusinessअब सरकारी कर्मचारी देंगे अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज! आखिर यह कैसा चमत्कार
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