Last Updated:March 19, 2025, 07:27 ISTगाजियाबाद विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ेगा. 77 गांव जीडीए में शामिल होंगे. जीडीए बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हो गया है.जीडीए बोर्ड ने 2025-26 के लिए 2,132.23 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी भी दी. हाइलाइट्सगाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 77 गांव शामिल होंगे.प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.जीडीए बोर्ड ने 2,132.23 करोड़ रुपये का बजट पारित किया.नई दिल्ली. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) के किनारे स्थित 77 गांव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) में शामिल होंगे. जीडीए बोर्ड की बैठक में इस संबंध में लाए गए एक प्रस्ताव को पारित कर दिया है. अब इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इन 77 गांवों में से कुछ गांव बागपत के केखड़ा तहसील में पड़ते हैं, जबकि अन्य लोनी और मोदीनगर के अंतर्गत आते हैं.
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ईपीई के किनारे 32 और डीएमई के किनारे 29 राजस्व गांवों को जीडीए में शामिल करने की सिफारिश की थी. इन 77 गांवों के अलावा हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले 16 अन्य गांवों को भी जीडीए में मिलने की योजना है. ये सभी गांव पंचायतों के अधीन हैं और एक्सप्रेसवे के नजदीक होने के कारण यहां अनियंत्रित विकास हो रहा है.
सरकार की मंजूरी जरूरीटाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए के दायरे में इन गांवों को शामिल करने की मंजूरी के लिए प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा जाएगा. सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद जीडीए को इन गांवों के नियोजित विकास के लिए अपने भवन उपनियमों के तहत कार्य करने का अधिकार मिल जाएगा.
2,132.23 करोड़ रुपये का बजट पारितजीडीए बोर्ड ने 2025-26 के लिए 2,132.23 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी भी दी. इस वित्त वर्ष में 2,623.4 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीए ने 1,599.6 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जबकि कुल खर्च 915.7 करोड़ रुपये रहा. बैठक में 1,531 जीडीए संपत्तियों की कीमतें 31 मार्च, 2026 तक स्थिर रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. इन संपत्तियों का कुल मूल्य 534.1 करोड़ रुपये है.
मधुबन बापूधाम में 373 प्लाट होंगे पुनर्स्थापितबोर्ड ने मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में पॉकेट-ई के 373 भूखंडों के पुनर्स्थापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी.ये भूखंड पहले पार्क फेसिंग के रूप में बेचे गए थे, लेकिन वर्तमान में वे एक श्मशान घाट के सामने हैं. इससे परेशान खरीदारों ने विरोध जताया और उनके भूखंडों को टाउनशिप के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :March 19, 2025, 07:27 ISThomebusinessगाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बढ़ेगा दायरा, 77 गांव होंगे जीडीए में शामिल
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