Last Updated:June 03, 2025, 23:02 ISTएरिक्सन इंडिया ने वोडाफोन आइडिया में अपनी 0.9% हिस्सेदारी 428 करोड़ रुपये में बेची, जिससे वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 3.69% गिरावट आई. कंपनी पर 1.95 लाख करोड़ रुपये का बकाया है.क्या खत्म हो जाएगी वोडाफोन आइडिया?हाइलाइट्सएरिक्सन इंडिया ने वोडाफोन आइडिया में 0.9% हिस्सेदारी बेची.वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 3.69% गिरावट आई.कंपनी पर 1.95 लाख करोड़ रुपये का बकाया है.नई दिल्ली. टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) में मंगलवार को एक बड़ा शेयर ट्रांजैक्शन देखने को मिला. एरिक्सन इंडिया (Ericsson India Pvt Ltd) ने ओपन मार्केट में करीब 63.37 करोड़ शेयर बेचकर अपनी 0.9% हिस्सेदारी निकाल दी, जिससे उसे कुल 428 करोड़ रुपये की रकम मिली. बीएसई (BSE) पर उपलब्ध बल्क डील डेटा के अनुसार, एरिक्सन ने ये शेयर 6.76 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचे. हालांकि इस डील में खरीदार कौन रहा, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है.
इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 3.69% की गिरावट देखी गई और यह बीएसई पर 6.78 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. जून 2024 में वोडाफोन आइडिया ने अपने कुछ बकायों के भुगतान के तहत एरिक्सन इंडिया और नोकिया इंडिया को 2,458 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित किए थे. माना जा रहा है कि यह डील उन्हीं शेयरों में से कुछ हिस्से की बिक्री है.
फंड जुटाने में जुटी है कंपनी
पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया ने मार्च तिमाही में अपने घाटे को घटाकर 7,166.1 करोड़ रुपये बताया था, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 7,674.6 करोड़ रुपये था. साथ ही कंपनी के बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपये तक के फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जो शेयरधारकों और रेगुलेटरी मंजूरी के अधीन है.
AGR बकाया पर राहत नहीं, लेकिन बातचीत की उम्मीद
हालांकि AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का कहना है कि वह सरकार से संभावित कैश फ्लो के आधार पर समाधान की दिशा में बातचीत जारी रखेगी. वोडा-आइडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने 17 अप्रैल, 2025 को दूरसंचार विभाग को भेजे एक पत्र में कहा था कि अगर कंपनी को सरकार की ओर से कोई समर्थन नहीं मिलता है तो उसके लिए मार्च, 2026 के बाद अपना कामकाज चलाना संभव नहीं होगा.
सरकार की दो टूक
सरकार ने भी कंपनी को दो टूक सुना दी है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ कह दिया है कि सरकार की ओर से कंपनी को और ज्यादा राहत नहीं दी जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि आज कंपनी जिस भी स्थिति में है उसके लिए कंपनी का मैनेजमेंट खुद जिम्मेदार है. आपको बता दें कि सरकार पहले ही कंपनी पर अपने कर्ज को इक्विटी में बदलकर 49 फीसदी की हिस्सेदार बन गई है. सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि कंपनी को उसे बकाया सीधे कैश में न चुकाना पड़े. कंपनी पर सरकार का 36000 करोड़ रुपये बकाया था.
कर्ज और दबाव
मार्च 2025 तक कंपनी पर कुल 2,345 करोड़ रुपये का बैंक लोन बकाया है, जबकि स्पेक्ट्रम और AGR बकाया को मिलाकर कुल देनदारी 1.95 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो आने वाले वर्षों तक चुकानी है. कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र (ARPU) इस तिमाही में बढ़कर 175 रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 153 रुपये था. 14.2% की यह ग्रोथ टैरिफ बढ़ोतरी और प्रीमियम प्लान पर अपग्रेड के कारण आई है.
Jai Thakurजय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे…और पढ़ेंजय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे… और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें OXBIG NEWS NETWORK India पर देखेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessपहले सरकार ने कहा- और मदद नहीं, अब शेयरों में बड़ी बिकवाली, क्या होगा VI का?
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