नई दिल्ली. अब दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को बहुत ही सस्ते दामों पर भोजन कराया जाएगा. इसके लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया है. दिल्ली सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें अटल कैंटीन को खास स्थान दिया गया. 100 करोड़ रुपये के बजट से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 100 अटल कैंटीन की स्थापना की जाएगी.
अटल कैंटीन नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में किया गया है. इस योजना के तहत दिल्ली के झुग्गी-बस्तियों और गरीब बस्तियों में कैंटीन खोली जाएंगी, जहां सिर्फ ₹5 में भरपेट गर्म और ताजा भोजन मिलेगा. यह योजना तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन से प्रेरित है, जहां पहले से ही कम कीमत पर लोगों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.
दिल्ली चुनावी वादे का हिस्सादिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में इस योजना की घोषणा की थी. पार्टी का कहना था कि गरीबों को भूखा नहीं सोने देना चाहिए, इसलिए सरकार बनने पर हर स्लम एरिया में अटल कैंटीन खोली जाएगी और आज उस घोषणा पर मुहर लगा दी गई.
हरियाणा में ऐसी योजनाहरियाणा सरकार भी किसानों और मजदूरों को सस्ते और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन चलाती है. यहां सिर्फ ₹10 में श्रमिकों को रोटी, चावल, दाल और मौसमी सब्जियां मिलती हैं, जिससे उन्हें संतुलित आहार मिल सके. पहले ये कैंटीन केवल फसलों की खरीद के दौरान ही संचालित होती थीं, लेकिन 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे सालभर के लिए खोल दिया, ताकि मजदूरों को पूरे साल सस्ता भोजन मिल सके.
दिल्ली बजट की अन्य घोषणाएंदिल्ली सरकार ने अपने बजट 2025 में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार शामिल हैं. सरकार जल्द ही नई उद्योग नीति लेकर आएगी, जिससे कारोबारियों को कई तरह के टैक्स से राहत मिलेगी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा. बजट में 100 अटल कैंटीन खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं लीज डीड वाली प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने की योजना भी बनाई गई है. दिल्ली में ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा और ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होगी.
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 175 नई कंप्यूटर लैब के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली में 50 हजार नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, वहीं पानी की चोरी रोकने के लिए पानी के टैंकरों में जीपीएस लगाने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ रुपये और स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. आयुष्मान योजना के तहत जनता को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जबकि झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
सरकार नई वेयरहाउस पॉलिसी लेकर आएगी और यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे किसी भी गंदे नाले का पानी यमुना में गिरने से रोका जाएगा. दिल्ली के स्कूलों में पीएम श्री योजना की तर्ज पर अब सीएम श्री योजना चलाई जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसके अलावा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 2,144 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा.
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