Last Updated:January 25, 2025, 19:01 ISTकेंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। यह योजना OPS और NPS को मिलाकर बनाई गई है।यूपीएस का लाभ हर केंद्रीय कर्मचारी नहीं ले पाएगा.हाइलाइट्सकेंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की।UPS योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।UPS योजना NPS में नामांकित कर्मचारियों पर लागू होगी।नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है. यह नई योजना, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है, कर्मचारियों को एक गारंटीड पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता और गरिमा बनी रहे. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, जैसा कि 24 जनवरी, 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना में बताया गया है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नामांकित हैं. हालांकि, यह योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो अधिसूचना में उल्लिखित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं. कर्मचारियों को इस योजना के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी.
यूपीएस के तहत पात्रतायूपीएस के तहत, कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के तहत एक सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्र होंगेसुपरएनुएशन: जो कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी.FR 56(j) के तहत सेवानिवृत्ति: सरकारी प्रावधानों के तहत बिना किसी दंड के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्र होंगे.स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: 25 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को वह भुगतान प्राप्त होगा जो वे सेवा में बने रहते हुए सुपरएनुएशन की आयु तक पहुंचने की तारीख से शुरू होगा.
हालांकि, यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें सेवा से बर्खास्त, हटाया गया या इस्तीफा दिया गया हो. ऐसे मामलों में, वे यूपीएस के लिए पात्र नहीं होंगे.
भुगतान की गणना और लाभयूपीएस सेवा के वर्षों के आधार पर कई स्तरों का भुगतान प्रदान करता है:पूर्ण सुनिश्चित भुगतान: 25 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत प्राप्त होगा.अनुपातिक भुगतान: 25 वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर अनुपातिक भुगतान प्राप्त होगा.न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान: 10 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया गया है.
इसके अतिरिक्त, 25 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए, भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जब वे सुपरएनुएशन की आयु तक पहुंचते.
मृत्यु के मामले में पारिवारिक भुगतानसुपरएनुएशन के बाद पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, पारिवारिक भुगतान किया जाएगा. यह भुगतान अंतिम स्वीकार्य भुगतान का 60 प्रतिशत होगा और इसे मृतक के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को प्रदान किया जाएगा. भुगतान सुपरएनुएशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या FR 56(j) के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार किया जाएगा.
महंगाई राहत (DR) और अन्य प्रावधानमहंगाई राहत (DR), जो आमतौर पर सेवा में कर्मचारियों पर लागू होती है, यूपीएस के तहत सुनिश्चित और पारिवारिक भुगतान दोनों पर विस्तारित की जाएगी. भुगतान शुरू होने के बाद डीआर प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, सुपरएनुएशन के समय प्रत्येक छह महीने की पूरी सेवा के लिए मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित मासिक भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा.
यह योजना पुरानी पेंशन योजना के लाभों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य रखती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अधिक पूर्वानुमानित और सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान की जा सके.
कब से लागूयूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से पूरी तरह से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को एनपीएस और नई यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा. इसमें पहले से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं जो इस नई प्रणाली का विकल्प चुनते हैं. उनके लिए, पेंशन प्राधिकरण एक उपयुक्त टॉप-अप भुगतान प्रणाली लागू करेगा ताकि नए ढांचे में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके. यूपीएस का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति में वित्तीय रूप से सुरक्षित हों, ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों को एक संरचित और सुनिश्चित तरीके से एक साथ लाते हुए.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :January 25, 2025, 19:01 ISThomebusinessOPS, NPS के बाद आ गया UPS, सरकारी कर्मचारी अब चुन सकेंगे नई पेंशन
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