Agency:News18HindiLast Updated:January 29, 2025, 16:36 ISTBudget 2025 Expectations: क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों की नजरें 1 फरवरी पर लगी हैं. एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि सरकार बिटकॉइन ईटीएफ पर टैक्स के नियमों को साफ करेगी. बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा ऐलान हो सकता है.नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 8वां बजट पेश करेंगी. वहीं, बजट से पहले भारत के क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन क्षेत्र के समर्थक इनोवेशन, विस्तार और ग्लोबल कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं. मंगलवार को बिटकॉइन (BTC) एक लाख डॉलर के ऊपर वापस आ गया. हाल ही में चीनी एआई स्टार्टअप डीपसीक की वजह से बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट आई थी.
2024 में भारतीय क्रिप्टो कम्यूनिटी के लिए कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले जबकि क्रिप्टो अपनाने में अहम बढ़ोतरी हुई. कई भारतीय निवेशकों को वजीरएक्स (WazirX) क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में एक बड़े झटके के बाद नुकसान का सामना करना पड़ा. क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के रूप में कैटिगराइज्ड किया गया है और इस टर्म को परिभाषित करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2(47ए) जोड़ी गई है. वीडीए का मतलब है सभी प्रकार की क्रिप्टो एसेट्स, जिनमें एनएफटी, टोकन और क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं, लेकिन इसमें गिफ्ट कार्ड या वाउचर शामिल नहीं होंगे.
भारत में अनरेगुलेटेड हैं क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी रेगुलेटेड नहीं हैं, जिन पर कैपिटल गेन पर 30 फीसदी का टैक्स और सोर्स पर 1% एडिशनल टीडीएस लगाया जाता है. डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली इनकम की रिपोर्टिंग करते समय एक्विजिशन की कॉस्ट के अलावा कोई डिडक्शन की अनुमति नहीं है. डिजिटल एसेट्स से होने वाले नुकसान को किसी अन्य इनकम के खिलाफ ऑफसेट नहीं किया जा सकता है. गिफ्ट में मिली डिजिटल एसेट्स पर रिसीवर को टैक्स देना होगा. एक वर्चुअल करेंसी से होने वाले नुकसान को दूसरी डिजिटल एसेट्स से होने वाली इनकम के खिलाफ ऑफसेट नहीं किया जा सकता है.
बिटकॉइन ईटीएफ पर इनकम टैक्समौजूदा इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, लंबे समय तक रखे गए बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट पर इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 112 के तहत टैक्स लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन पर 12.5 फीसदी की दर से कर लगाया जाएगा. इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन पर टैक्सपेयर्स की इनकम ब्रैकेट के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा. सरकार ने 2022 के बजट में सेक्शन 115BBH पेश की थी, जिसका मकसद भारतीय निवेशकों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भाग लेने से हतोत्साहित करना था. ऐसे में इस साल के बजट में सरकार की ओर से इस प्रोविजन की सही व्याख्या जरूरी है. यह साफ करने की जरुरत है कि क्या बिटकॉइन ईटीएफ पर लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन पर वास्तव में सेक्शन 112 के तहत 12.5 फीसदी की कम दर से टैक्स लगाया जाना चाहिए या बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेटेस की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट के समान 30 फीसदी की फ्लैट दर से टैक्स लगाया जाना चाहिए.
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हाई टैक्सेशन को कम करने की मांगाबिजनेसटुडे से बात करते हुए Pi42 के को-फाउंडर और सीईओ अविनाश शेखर ने कहा, “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हाई टैक्सेशन के कारण भारतीय निवेशक ग्लोबल क्रिप्टो अवसरों से वंचित हो रहे हैं. टैक्सेज को 30 फीसदी से कम करना और टीडीएस को 1 फीसदी से 0.01 फीसदी तक घटाना फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रोत्साहित कर सकता है और निवेशकों को बनाए रख सकता है. नुकसान की सेट-ऑफ और कैरी-फॉरवर्ड की अनुमति देने जैसे सुधार आवश्यक हैं ताकि भारत वेब3 और ब्लॉकचेन क्रांति में अग्रणी बन सके.”
ZebPay के सीओओ, राज करकारा ने कहा, ”भारत के लिए यह अहम है कि वह अपनी क्रिप्टो पॉलिसी को ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करे ताकि इंडस्ट्री की पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके. हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2025 में प्रगतिशील उपायों की शुरुआत होगी, जैसे कि क्रिप्टो इनकम पर 30 फीसदी टैक्स और 1% टीडीएस मैकेनिज्म की फिर से समीक्षा.”
क्या है बिटकॉइन ईटीएफबिटकॉइन ETF के जरिए लोग अब क्रिप्टोकरेंसी को खरीदे बिना ही बिटकॉइन में निवेश का अनुभव ले सकते हैं. हाल ही में अमेरिका की बाजार नियामक संस्था SEC की ओर से Spot Bitcoin ETF को मंजूरी मिल गई. अभी 11 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में ट्रेडिंग शुरू हुई है, जिनमें BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT.O), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC.P) और ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB.Z) प्रमुख हैं. स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही चालू हैं.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :January 29, 2025, 16:25 ISThomebusinessक्या बिटकॉइन ईटीएफ में निवेश होगा महंगा? एक्सपर्ट्स की हैं ये उम्मीद
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