नई दिल्ली. अडानी ग्रुप पर लगे घूस के आरोपों पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के तेवर नरम होते नजर आ रहे हैं. महीनाभर पहले तक कड़े कदम उठाने की बात करने वाले नायडू अब ठोस सबूतों का इंतजार करने की बात कह रहे हैं. गौतम अडानी और उनके ग्रुप ने जरूर राहतभरी सांस ली होगी.
मुख्यमंत्री नायडू ने विधानसभा में पहले इस मामले को “राज्य की छवि के लिए गंभीर” करार दिया था और आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी. हालांकि, हाल ही में विजयवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “हम ठोस सबूत के बिना कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकते. ऐसा करने से भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. हम अमेरिका में चल रहे इस केस के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.”
बदले की राजनीति नहीं करते: नायडूचंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार “बदले की राजनीति” नहीं करती है. उन्होंने इसे “लड्डू” जैसा मौका कहा, जिसमें वह जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इससे गठबंधन धर्म का उल्लंघन होगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई गलती की गई है तो कार्रवाई जरूर होगी, ताकि भविष्य में वैसी गलती दोबारा न हो.
नायडू की इस प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को बढ़ा दिया है. विपक्ष ने इसे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर अडानी ग्रुप को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए निशाना बनाया. नायडू के लिए यह स्थिति उलझन भरी है, क्योंकि यदि वे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हैं तो केंद्र में विपक्ष के करीब खड़े नजर आएंगे, और यदि वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो जनता के बीच उनकी छवि प्रभावित हो सकती है.
क्या आरोप हैं अडानी ग्रुप परनवंबर में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने कोर्ट फाइलिंग में यह आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश सरकार के एक अधिकारी को लगभग 1,750 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई. इसका उद्देश्य राज्य वितरण कंपनियों को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए प्रेरित करना था. यह आरोप अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है.
Tags: Chandrababu Naidu, Gautam AdaniFIRST PUBLISHED : January 2, 2025, 12:05 IST
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