नई दिल्ली. भारत में बेहतर इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देश में नए एक्सप्रेसवे और अन्य प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में भारत सरकार ने देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के हिसाब से ग्रीन और टिकाऊ बेसिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,250 करोड़ रुपये) के लोन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा कि एडीबी का यह लोन सरकारी कंपनी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को गारंटी के साथ दिया जाएगा. इस लोन एग्रीमेंट पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के निदेशक (भारत) मियो ओका ने हस्ताक्षर किए.
इस अवसर पर ओका ने कहा, ‘‘एडीबी का यह वित्तपोषण आईआईएफसीएल को पहुंच एवं ऊर्जा बदलाव के साथ शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने में मदद करेगा.’’
बेहतर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का कमिटमेंट
उन्होंने कहा कि एडीबी ने अपनी परिचालन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को विकसित करने के लिए वर्षों से आईआईएफसीएल के साथ मिलकर काम किया है. यह परियोजना बेसिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ग्रीन और बेहतर निर्माण कार्य के लिए आईआईएफसीएल की संस्थागत क्षमता का निर्माण करेगी. बयान में कहा गया है कि परियोजनाओं की स्टेबिलिटी रेटिंग का आकलन करने के लिए एक खास यूनिट और स्कोरिंग विधि भी स्थापित की जाएगी. भारत को अपने नेट-जीरो कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, भारत को “अत्यधिक निजी पूंजी निवेश की आवश्यकता है जिसके लिए नए फाइनेंसिंग प्लेटफार्म्स की आवश्यकता होगी.”
बता दें कि एशियाई विकास बैंक (ADB) एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था है. इससे पहले एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया. दरअसल, एशियाई विकास बैंक ने निजी निवेश तथा हाउसिंग डिमांड में उम्मीद से कम वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना नजरिया बदला था.
(भाषा से इनपुट के साथ)
Tags: Bank Loan, Infrastructure Projects, Modi governmentFIRST PUBLISHED : December 24, 2024, 08:59 IST
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