Last Updated:January 12, 2025, 13:37 ISTछात्र-छात्राओं की बजट से अलग-अलग उम्मीदें हैं. किसी का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खोलने को लेकर कोई नई पहल हो या पहले से स्थापित कॉलेज में कुछ नई व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी.गोपालगंज. आगामी एक फरवरी को भारत सरकार अपना आम बजट पेश करने वाली है. इस बजट में क्या नया होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किन लोगों को राहत मिलेगी…. इन सब बातों पर लोगों ने अभी से चर्चा शुरू कर दी है. आम लोगों की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसे जानने का प्रयास लोकल- 18 की टीम ने भी किया.
गोपालगंज शहर के कमला राय कॉलेज में स्नातक और पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं ने लोकल-18 को खुलकर अपनी राय बताई. छात्र-छात्राओं की बजट से अलग-अलग उम्मीदें थी. किसी का कहना था कि इस बजट में उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खोलने को लेकर कोई नई पहल होगी या पहले से स्थापित कॉलेज में कुछ नई व्यवस्थाओं की शुरुआत की जाएगी.
नई शिक्षा नीति में सस्ता हो एजुकेशनपीजी के छात्र अनीश कुमार ने बताया कि सीबीसीएस सिलेबस के आधार पर अब स्नातक और पीजी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसमें हर सेमेस्टर एग्जाम में काफी फीस देने पड़ रही है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. उम्मीद है कि इस नए बजट में इस पर जरूर चर्चा होगी और शिक्षा को और सस्ता किया जाएगा.
एजुकेशन लोन की बढ़े लिमिटस्नातक के छात्र रोहित जायसवाल और तेजस्वी कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से एजुकेशन लोन 4 लाख तक ही मिलता है. इस पर केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए और इसके लिमिट को बढ़ाना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो.
ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कॉलेज, चलाई जाए बसस्नातक छात्रा हर्षिता कुमारी, कविता कुमारी और छात्र रवि चौहान ने कहा कि डिग्री कॉलेज की संख्या काफी कम है. कॉलेज में 60-60 किलोमीटर से छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं. या तो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज की व्यवस्था की जाए या तो दूर से आने के लिए बस चलाई जाए, ताकि शिक्षा आसान हो. उम्मीद है कि नए बजट में जरूर इस पर चर्चा होगी.
कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले वाईफाईछात्रा पलक कुमारी ने बताया कि कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए. आज जहां सरकार डिजिटलाइजेशन पर जोर दे रही है. वहीं लाइब्रेरी में यदि वाईफाई की सुविधा मिले, तो हम लाइब्रेरी से भी किताबें पढ़ सकते हैं. उम्मीद है कि इस बजट में इस पर जरूर चर्चा होगी.
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