Last Updated:March 16, 2025, 18:58 ISTCM Rekha Gupta News: दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी के तहत अब हर घर की तीसरी कार अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होगी. जानिए रेखा गुप्ता सरकार के कार प्लान की पूरी जानकारी, कब से लागू होंगे नए नियम और क्या पड़ेगा असर….और पढ़ेंदिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नई ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है.हाइलाइट्सतीसरी निजी कार अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) होनी चाहिए.डीजल, पेट्रोल से चलने वाले तीन पहिया व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं होंगेअगस्त 2026 से गैर-इलेक्ट्रिक टूव्हीलर के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगेनई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के तहत हर परिवार द्वारा खरीदी जाने वाली तीसरी निजी कार अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) होनी चाहिए. इसके अलावा, इस साल अगस्त से कोई भी डीजल, पेट्रोल या अन्य ईंधन से चलने वाले तीन पहिया व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे और अगस्त 2026 से गैर-इलेक्ट्रिक टूव्हीलर के रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सैद्धांतिक रूप से इस नीति को मंजूरी दे दी है और इसे अब कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा.
एक परिवहन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि नई नीति में हर व्हीकल कैटेगरी में इलेक्ट्रिक वाहनों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ साहसिक लक्ष्य रखे गए हैं. कुछ वर्गों में, हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होने वाले 100% नए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे. हमने इसे लागू करने के लिए रणनीतियां भी बनाई हैं. एचटी को मिली नई ईवी पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले टूव्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. थ्रीव्हीलर व्हीकल को 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा को नीति अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से बदला या इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बदला जाएगा.
क्या है ईवी पॉलिसी?प्रस्ताव के अनुसार, शहर भर में 13,200 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे हर पांच किलोमीटर पर एक स्टेशन सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), और अन्य नागरिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कूड़ा उठाने वाले व्हीकल को भी चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदला जाएगा और 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक बेड़ा सुनिश्चित किया जाएगा. प्रस्ताव के अनुसार, पूरे शहर में 13,200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, जिससे हर 5 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा. जहां पिछली नीति में 2026 तक 48,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य था, वहीं अब तक केवल 10% ही पूरा हो सका है. यह स्पष्ट किया गया है कि एक चार्जिंग स्टेशन में कई चार्जिंग पॉइंट हो सकते हैं.
नीति के बड़े फैसले क्या हैं? – हर परिवार की तीसरी कार अनिवार्य रूप से EV होगी.– साल 2025 से पेट्रोल/डीजल/CNG ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन बंद होंगे.– साल 2026 से पेट्रोल/डीजल/CNG बाइक-स्कूटर के नए रजिस्ट्रेशन बंद होंगे.– 10 साल से पुराने CNG ऑटो रिक्शा को हटाना या इलेक्ट्रिक में बदलना जरूरी होगा.– 13,200 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन पूरे दिल्ली में बनाए जाएंगे, ताकि हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग सुविधा मिले.– MCD, जल बोर्ड (DJB), अन्य सरकारी विभागों की सभी कचरा गाड़ियां और सेवा वाहन 2027 तक पूरी तरह EV होंगे.– सरकारी विभाग अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे.
पॉलिसी का टारगेट – 2027 तक दिल्ली में रजिस्टर्ड 95% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों.– 2030 तक यह आंकड़ा 98% पहुंचाना है.– दिल्ली में प्रदूषण कम करना और पब्लिक हेल्थ सुधारना है.– EV से जुड़े रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.– ऊर्जा की सुरक्षा और ग्रिड (बिजली) मजबूत करना है.– हर किसी के लिए EV को सुलभ और सस्ता बनाना.
अब तक EV नीति में क्या हुआ? – 2021 से 2024 के बीच 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया (स्कूटर/बाइक) रजिस्टर्ड हुए.– पुराने लक्ष्य के मुताबिक 2024 तक 25% नई गाड़ियां EV बनानी थीं, लेकिन सिर्फ 13-14% तक ही पहुंच सके.
विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? – एक्सपर्ट्स ने इस पॉलिसी को ‘देश की सबसे प्रोग्रेसिव (आक्रामक और आधुनिक)’ नीति बताया.– इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्ट (ICCT) के डायरेक्टर अमित भट्ट ने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक ऐतिहासिक कदम है. जैसे 20 साल पहले CNG बसें आईं, वैसे ही अब EV में भी बदलाव संभव है और जरूरत है सख्ती से लागू करने की.
क्या है सरकार का लक्ष्य? – 2027 तक लगभग सभी सरकारी और निजी गाड़ियां EV बनें.– दिल्ली में हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन हो, ताकि लोगों को सुविधा मिले.– सड़क पर प्रदूषण फैलाने वाले पुराने CNG ऑटो हटाना.
क्यों जरूरी है यह नीति? – दिल्ली की हवा साफ होगी.– पेट्रोल-डीजल की निर्भरता घटेगी.– लोगों को लंबी अवधि में सस्ते सफर का विकल्प मिलेगा.– प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी.
Location :Delhi,Delhi,DelhiFirst Published :March 16, 2025, 18:58 ISThomedelhi-ncrरेखा सरकार का नया गेम प्लान, पहली-दूसरी कार हो गई, लेकिन तीसरी पर लगेगा ब्रेक!
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