न्यू रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री: NDA के सहयोगी नीतीश को 59 हजार करोड़, नायडू को 15 हजार करोड़; बजट की 10 बड़ी बातें

ममता बोलीं- बजट राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बजट दिशाहीन, लोगों के खिलाफ है। इसमें कोई विजन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मिशन है। बजट में मुझे इसमें कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, इसमें सिर्फ अंधेरा है। उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए थे। वोट लेने के बाद वे दार्जिलिंग और कलिंम्पोंग को भूल गए। दार्जिलिंग में रहने वाले लोगों को ये याद रखना चाहिए। बजट में गरीबों, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए बनाया गया है। यह पूरा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है।

चंद्रबाबू नायडू बोले- आंध्र को आगे ले जाने में केंद्र का सपोर्ट अहम

बजट पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा- अपने राज्य के लोगों की तरफ से मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। बजट में आंध्र की राजधानी, पोलावरम, राज्य के उद्योग और पिछड़े इलाकों के विकास की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने में केंद्र सरकार का सपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा।

नीतीश बोले- बिहार को मिले पैकेज से हम खुश हैं

नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो लगातार विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। हमने तो उन्हें (NDA) कहा ही था। हमने उनसे कहा था कि विशेष दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए। उन्होंने कई चीजों के लिए सहायता की घोषणा की है। बिहार की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान किया गया है।

बजट, चंद्रशेखर हाड़ा और मंसूर नकवी की नजर से

बिहार को न स्पेशल स्टेटस मिला, न ही स्पेशल पैकेज- बिहार कांग्रेस प्रमुख

कांग्रेस सांसद और बिहार के पार्टी प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं- बिहार को स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला। ये बिहार के साथ नाइंसाफी है। बिहार को न तो स्पेशल स्टेटस मिला और न ही स्पेशल पैकेज। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, वो 10 साल के लिए हैं, ताकि नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देते रहें।

बजट में सहयोगियों को खुश करने की मंशा दिखी- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा- एक कहावत है कि पूंछ कुत्ते को हिलाती है। बजट से यही राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। पूरे बजट में सरकार के सहयोगियों को खुश करने की मंशा दिखाई देती है।

राहुल ने कहा- ये कुर्सी बचाओ बजट, आम जनता के लिए कुछ नहीं

राहुल गांधी ने X पर लिखा- ये कुर्सी बचाओ बजट है।

– सहयोगियों को खुशी दी- दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए।

– दोस्तों को खुशी दी- अंबानी-अडाणी को फायदा दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं।

– कॉपी-पेस्ट- ये बजट कांग्रेस मैनिफेस्टो और पहले के बजटों का कॉपी-पेस्ट है।

पीएम बोले- यह बजट देश को समृद्धि देने वाला, मिडिल क्लास को नई शक्ति देगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। यह देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि इस बजट से शिक्षा को नई स्केल मिलेगी। यह मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। यह जनजातीय समाज, दलित को मजबूत करने की योजना से आया है। इससे महिलाओं की आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित होगी। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। पढ़ें पूरी खबर

दैनिक भास्कर के कॉर्टूनिस्ट की नजर से बजट… 

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JDU ने मोदी को धन्यवाद दिया, RJD ने बजट को झुनझुना बताया

JDU नेता और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा है कि उन्होंने बिहार की पहले से चली आ रही मांगों को पूरा किया है।

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय बजट को झुनझुना बताया है। कहा है कि इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।

बिहारः इन्फ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के लिए 58,900 करोड़ रुपए

बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य की कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

अखिलेश यादव ने कहा- सरकार बचानी है तो अच्छी बात है

बजट में आंध्र-बिहार को मिली सौगात पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है। जब तक किसान और नौजवानों की नौकरी का पक्का इंतजाम नहीं होगा। तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं है।

न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

कैंसर दवा पर कस्टम ड्यूटी कम, दवा सस्ती होगी

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई।’

उद्योग के लिए वित्त मंत्री की घोषणा

एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।’

बजट में बिहार के लिए घोषणा

सीतारमण ने कहा, ‘हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।’

महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।

सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान 

MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम

वित्त मंत्री की रोजगार से जुड़े कौशल पर घोषणा 

वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO ​​में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।’

उन्होंने कहा ‘सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन होगी। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।’

सीतारमण बोलीं- भारत की मुद्रास्फीति स्थिर, 4% पर बनी हुई है

सीतारमण ने कहा, ‘भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है।

सीतारमण ने कहा, ‘गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है।’

वित्त मंत्री ने कहा- नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे

बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देंगे। नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा।

सीतारमण ने कहा- भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने अपना भाषण सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू किया। उन्होंने कहा कि ‘भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है। खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था – गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता – हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है।’

सीतारमण का लगातार सातवां बजट भाषण शुरू

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे

पीएम मोदी बजट सत्र में भाग लेने संसद भवन पहुंचे

निर्मला सीतारमण के 7 बजट की 7 तस्वीरें

वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब संसद भवन पहुंच गई हैं। यहां एक शार्ट मीटिंग के बाद वह 11 बजे बजट पेश करेंगी।

राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही-चीनी खिलाई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट के साथ केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी।

वित्त मंत्रालय के बाहर अपनी टीम के साथ निर्मला सीतारमण ने बजट कवर शो किया

वित्त मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट कवर शो किया। यहां से वह राष्ट्रपति से मिलने निकलीं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वह संसद जाएंगी।

निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। यहां वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक के बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगी। उसके बाद वे बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंचेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय जाने के लिए घर से निकलीं

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंचे

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले- बजट राष्ट्रहित में आता है और ऐसा ही आएगा

भास्कर पोल में 86% यूजर्स बोले- टैक्स में राहत मिले; 82% ने कहा- पेट्रोल-डीजल सस्ता हो

बजट से पहले हमने भास्कर ऐप पर आपसे 10 सवाल पूछे। करीब 1 लाख यूजर्स ने इस पर अपनी राय दी। 86% ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए। वहीं 45% यूजर्स ने कहा कि सरकार को सीनियर सिटिजन्स को रेलवे टिकट पर छूट देने की जगह सुविधाएं बेहतर करना चाहिए। भास्कर बजट पोल का रिजल्ट…

किसान सम्मान निधि 8 हजार हो सकती है, 70 साल से ज्यादा के लोगों को मुफ्त इलाज का ऐलान भी संभव

1. किसान सम्मान निधि : रकम 6 हजार से बढ़कर 8 हजार हो सकती है, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा।

2. सेविंग पर टैक्स छूट : 80C में मिलने वाली टैक्स छूट 1.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए हो सकती है, 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को फायदा।

3. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट : 80D के तहत छूट दोगुनी हो सकती है, 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को फायदा।

4. अटल पेंशन योजना : 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए हो सकती है।

5. आयुष्मान भारत योजना : 70 साल से ज्यादा के लोगों का मुफ्त इलाज, इससे 4 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।

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वित्त वर्ष 2024 में GDP ग्रोथ 8.2% रही

सरकार ने 31 मई को पूरे साल यानी, वित्त वर्ष 2024 के लिए GDP का प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किया था। FY24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही थी। FY23 में GDP ग्रोथ 7% थी। वहीं RBI ने एक महीने पहले FY25 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया था। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 का महंगाई अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा था।

इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है?

हम उस देश में रहते हैं, जहां मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे यहां ज्यादातर घरों में एक डायरी बनाई जाती है। इस डायरी में पूरा हिसाब-किताब रखते हैं। साल खत्म होने के बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा घर कैसा चला? हमने कहां खर्च किया? कितना कमाया? कितना बचाया? इसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि हमें आने वाले साल में किस तरह खर्च करना है? बचत कितनी करनी है? हमारी हालत कैसी रहेगी?

ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही होता है इकोनॉमिक सर्वे। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है? इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का हिसाब-किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र रहता है। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है।

आजादी के बाद बजट में क्या-क्या बदला

इकोनॉमिक सर्वे- FY25 में GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है।

इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया।

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है।