राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सरकारों की तरफ से जनता को मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं पर विचार करने की सलाह दी. जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘यह बेहद जरूरी है कि सरकारें उनके पास मौजूद सरकारी धन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें’.
राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘प्रलोभन तंत्रों पर, तुष्टिकरण पर, जिसे अक्सर freebies के रूप में जाना जाता है, इस सदन को विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि देश तभी प्रगति करता है जब पूंजीगत व्यय यानी capital expenditure पर पैसा खर्च हो’.
उन्होंने कहा, ‘मौजूदा चुनावी प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि ये चुनावी प्रलोभन बन गए हैं और इसके बाद सत्ता में आई सरकारों को इतनी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा कि वे अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहती थीं’. राज्यसभा के अध्यक्ष ने कहा, ‘फ्रीबीज को लेकर एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है जिससे कि सरकार के सभी निवेश एक बेहतर तरीके से बड़े हित में उपयोग किए जा सकें’.
‘एक समान तंत्र बनाने की जरूरत’जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘हमारे संविधान में विधायिका, सांसदों, विधायकों के लिए प्रावधान किया गया था लेकिन एक समान तंत्र नहीं था. इसलिए देखने में आ रहा है कि कई राज्यों में विधानसभा सदस्यों यानी विधायकों को सांसदों की तुलना में अधिक भत्ते और वेतन मिलता है. यहां तक कि पूर्व विधायकों की पेंशन में भी 1 से 10 तक का अंतर है. यदि एक राज्य में किसी को एक रुपया मिलता है तो दूसरे राज्य में पेंशन 10 गुना हो सकती है. इसलिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कानून के माध्यम से हल किया जा सकता है और इससे राजनेताओं, सरकार, कार्यपालिका को लाभ होगा और यह उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को भी सुनिश्चित करेगा’.
जगदीप धनखड़ ने दिया अमेरिका का उदाहरणराज्यसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘यदि कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए सब्सिडी की जरूरत है तो इसे सीधे दिया जाना चाहिए. विकसित देशों में भी ऐसा ही प्रचलन है. अमेरिका में हमारे देश की तुलना में 1/5वां कृषि परिवार हैं लेकिन वहां औसत कृषि परिवार की आय अमेरिका के सामान्य परिवार की आय से अधिक है और इसका कारण यह है कि वहां किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी सीधी, पारदर्शी और बिना किसी बिचौलिए के दी जाती है’.
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