आखिर क्यों IPO नहीं लाना चाहती टाटा संस? बचने के लिए समय से पहले चुकाया सारा कर्ज, अब RBI से किया ये अनुरोध

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Last Updated:January 17, 2025, 15:16 ISTटाटा संस ने RBI से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) श्रेणी से बाहर निकलने का अनुरोध किया है. ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाकर खुद को जीरो-डेट कंपनी बना लिया. लेकिन आम लोगों का सवाल ये है कि टाटा संस अपना आईपीओ क्यों नहीं…और पढ़ेंटाटा संस आईपीओ नहीं लाना चाहती.टाटा संस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से अनुरोध किया है कि उसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) की श्रेणी से मुक्त किया जाए. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में टाटा संस द्वारा दायर इस आवेदन पर विचार करने की पुष्टि की है. यह आवेदन तब सामने आया है जब आरबीआई ने 15 कंपनियों की एक सूची जारी की है. जो उच्च-स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-UL) के दायरे में आती हैं.

इकॉनमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2024 में 410 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले टाटा समूह ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाकर खुद को “शून्य-कर्ज वाली कंपनी” बना लिया. कंपनी ने यह कदम टाटा संस को शेयर बाजारों में लिस्ट होने की अनिवार्यता से बचाने के लिए उठाया था. आरबीआई की नियमावली के अनुसार, NBFC-UL श्रेणी में आने वाली कंपनियों को सितंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना आवश्यक है. लेकिन टाटा ट्रस्ट अपनी टाटा संस को लिस्ट कराने में रुचि नहीं रखता. टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

टाटा संस ने आरबीआई को यह भी बताया कि उसने समूह की अन्य कंपनियों को उनकी बैलेंस शीट पर कर्ज प्रबंधन का निर्देश दिया है. इस कदम के तहत अब टाटा संस किसी भी लेटर ऑफ कम्फर्ट या क्रॉस-डिफॉल्ट क्लॉज की गारंटी नहीं देगा.

क्या हैं RBI के नियमआरबीआई ने अक्टूबर 2021 में फाइनेंशियल कंपनियों के लिए “स्केल-आधारित” विनियमन पेश किया था. यह नियम IL&FS (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज) जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के पतन के बाद लाया गया. इस नियम के तहत इस क्षेत्र की कंपनियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया-

आधार परत (Base Layer): जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से कम हो.

मध्य परत (Middle Layer): जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो.

ऊपरी परत (Upper Layer): जिन पर आरबीआई को “विस्तारित नियामक आवश्यकताओं” की जरूरत महसूस होती है.

टाटा संस को इस ऊपरी श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी CIC श्रेणी से बाहर निकलने की याचिका अभी भी समीक्षा में है.

अन्य प्रमुख कंपनियां और उनकी स्थितिटाटा संस के अलावा अन्य 14 कंपनियां जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, आदि भी NBFC-UL की सूची में शामिल हैं. इनमें से कुछ कंपनियां जैसे कि टाटा कैपिटल और एचडीबी फाइनेंस, सितंबर 2025 की समयसीमा तक अपने आईपीओ (IPO) लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.

बड़ा सवाल- क्यों बच रही आईपीओ लाने सेटाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने अब तक आईपीओ (IPO) लाने का फैसला नहीं करने के पीछे कई कारण है. टाटा ट्रस्ट्स, जो कंपनी के लगभग 66% हिस्से के मालिक हैं, कंपनी के निर्णयों पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं. आईपीओ लाने से यह कंट्रोल कमजोर हो सकता है, क्योंकि बाहरी निवेशकों को हिस्सेदारी मिल जाएगी. इसके अलावा, सार्वजनिक कंपनी बनने पर तिमाही मुनाफे का दबाव बढ़ जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म योजनाओं पर असर पड़ सकता है. टाटा संस अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दबाव से बचना चाहता है.

टाटा संस को आईपीओ नहीं लाने से क्या लाभ?टाटा संस को निजी कंपनी बने रहने से कई फायदे हैं. इससे कंपनी को अपने वित्तीय और रणनीतिक योजनाओं को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे कंपीटिशन के बीच गोपनीयता बनी रहती है. साथ ही, टाटा ग्रुप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा सराहा जाता रहा है, उसे डर है कि आईपीओ लाने पर शेयरधारकों के दबाव में वह अपनी उन जिम्मेदारियों से दूर हो सकता है. टाटा संस की कंपनियों, जैसे टीसीएस और टाटा स्टील, से मिलने वाला मुनाफा पर्याप्त है, जिससे अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता नहीं होती. निजी बने रहकर कंपनी स्टेबल और लॉन्ग टर्म लाभ सुनिश्चित करती है.

Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :January 17, 2025, 11:26 ISThomebusinessआखिर क्यों IPO नहीं लाना चाहती टाटा संस? अब RBI से किया ये अनुरोध

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