किसानों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट! मोदी कैबिनेट ने बढ़ाई खाद पर सब्सिडी, फसल बीमा योजना के लिए खोल

Union Cabinet Meeting: नये साल पर केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में देश के किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक में सरकार ने बुधवार (1 जनवरी 2024) को किसानों को 50 किलो के प्रति बैग 1,350 रुपये की दर से डीएपी खाद मिलना जारी रहे, इसके लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के विशेष पैकेज की घोषणा की. इसके साथ ही अप्रैल 2024 से डीएपी के लिए स्वीकृत विशेष पैकेज की कुल राशि 6,475 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी. 
सस्ते रेट पर मिलेगा किसानों को डीएपी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनवरी-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार करना था. इस योजना का बजट बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेती में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर महत्वपूर्ण निर्णय
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यापक चर्चा की गई. उन्होंने कैबिनेट की फैसले में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर लिये गए निर्णय को बताया, जिससे किसानों के जीवन में सुधार आया है.
कैबिनेट ने वेदर इंफॉर्मेशन से जुड़े प्रोजक्ट पर भी मंजूरी दी है. इसके तहत ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम (AWS) और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज (ARG) स्थापित किए जाएंगे. केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान में WINDS को लागू करने की प्रक्रिया पर काम चालू भी कर दिया गया है. वहीं कई राज्यों ने इसे लागू करने की इच्छा भी जताई है.
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