21 जुलाई से 21 अगस्त…. संसद के मानसून सत्र की तारीख में हुआ बदलाव, किरेन रिजिजू ने और क्या बत

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Parliament Monsoon Session Date: संसद के मानसून सत्र की तारीख बदल दी गई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार (2 जुलाई 2025) को बताया कि अब मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा. इससे पहले यह 21 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रस्तावित थी.
13 और 14 अगस्त को नहीं होगी संसद की कार्यवाही
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई तारीखों को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को देखते हुए 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी. विपक्ष बीते कई दिनों से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है.
पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर तक तत्काल चर्चा के लिए विपक्ष ने 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था.
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हो सकती है चर्चा
केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया कि इन सभी मुद्दों पर मानसून सत्र के दौरान चर्चा हो सकती है और इसके लिए अलग से सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है. कांग्रेस चाहती है कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद की सैन्य कार्यवाही पुंछ, राजौरी, उरी और कुपवाड़ा में आम लोगों पर हुई गोलीबारी और सीजफायर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए.

The Hon’ble President of India has approved the proposal of the Government to convene the Monsoon Session of Parliament from 21st July to 21st August, 2025. In view of the Independence Day celebrations, there will be no sittings on the 13th and 14th of August. pic.twitter.com/ReWs8T7Czk
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 2, 2025

16 पार्टियों ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाने की सार्वजनिक मांग की थी. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को दोहराया.
इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और पहलगाम आतंकी हमले के बाद के सभी मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई.
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