ईरान-इजरायल सीजफायर कराते ही डोनाल्ड ट्रंप को मिली ‘सुप्रीम’ शक्ति, अब कर सकेंगे ये मनचाहा काम

हालांकि इस युद्ध में सीजफायर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को एक और शक्ति हासिल हो गई है. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को एक विशेष अधिकार दिया है. इसके जरिये वे अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को तीसरे देशों में निर्वासित कर सकते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप की एक और जीत

अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक निचली अदालत के आदेश को अस्थायी रूप से रोकता है, जिसमें कहा गया था कि प्रवासियों को निर्वासन से पहले अपनी आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलना चाहिए. आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने उन प्रवासियों को तीसरे देशों में भेजने की नीति शुरू की है, जिन्हें उनके अपने देश वापस नहीं भेजा जा सकता. इनमें से कुछ प्रवासी अमेरिका में अपराध करने के दोषी हैं.

ये फैसला मई 2025 में 8 प्रवासियों को दक्षिण सूडान भेजने की कोशिश के केस में लिया गया है. इनमें से सात लोग दक्षिण सूडान के नागरिक भी नहीं हैं, फिर भी उन्हें हिंसा और अस्थिरता वाले इस देश में डिपोर्ट किया जा रहा है. दक्षिण सूडान जाने वाली फ्लाइट को जिबूती में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रोका गया, जहां प्रवासी और अमेरिकी अधिकारी कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं. इस मामले की सुनवाई पहले बोस्टन की अदालत में हुई. यहां के जज ब्रायन मर्फी ने कहा कि प्रवासियों को कम से कम 10 दिन का समय मिलना चाहिए ताकि वे यह दावा कर सकें कि तीसरे देश में उन्हें यातना या खतरा हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जज मर्फी के आदेश को रोक दिया, जिससे ट्रंप सरकार तीसरे देशों में निर्वासन की प्रक्रिया तेज कर सकेगी. हालांकि 3 लिबरल जजों – सोनिया सोतोमायोर, एलेना केगन, केतांजी ब्राउन जैक्सन ने इसका विरोध किया. जज सोतोमायोर ने कहा कि यह फैसला हजारों प्रवासियों को टॉर्चर या मौत के जोखिम में डाल सकता है. वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये प्रवासी खतरनाक अपराधी हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं.

बिल्कुल यही चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब निर्वासन विमान तैयार करें. ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी सुरक्षा की जीत मान रहा है. ये केस ट्रंप की सख्त आप्रवासन नीतियों का हिस्सा है, जो प्रवासियों को उनके गृह देश के अलावा अन्य देशों में भेजने की अनुमति देता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की इस नीति को बढ़ावा देने वाला है, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे.