हनीमून पर गया युवक, पर अकेला लौटा, पत्‍नी के जन्‍म पर पिता की चूक से सब बर्बाद

बाद में साकीक के माता-पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए. उनके पति ताहिर शेख ने कहा कि उनकी पत्नी वार्ड साकीक को फरवरी में सेंट थॉमस में इमीग्रेशन विभाग द्वारा हिरासत में लिया गया था, जबकि उनके पास ग्रीन कार्ड आवेदन लंबित था और उनके स्टेटलेस स्टेटस के दस्तावेज भी थे. शेख ने NBC DFW को बताया कि उन्हें स्टेटलेस माना जाता है, जिसका मतलब है कि आप ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो आपको जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं देता है. और चूंकि वह सऊदी अरब में जन्मी एक फिलिस्तीनी शरणार्थी थी इसलिए उन्हें सऊदी नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई.

शेख ने कहा कि साकीक की उम्र सिर्फ 8 साल थी जब उनका परिवार वीजा पर अमेरिका आया था. हालांकि उनके शरण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन उनकी नागरिकता की कमी का मतलब था कि सरकार उन्हें निर्वासित नहीं कर सकती थी. इसके बजाय उन्हें निगरानी के आदेश के तहत रखा गया और उन्हें साल में एक बार इमीग्रेशन अधिकारियों के पास चेक-इन करने की जरूरत थी. तब से साकीक ने अर्लिंग्टन में टेक्सास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और अब एक मैरेज फोटोग्राफर के रूप में काम करती है. शेख ने कहा कि उसने 14 वर्षों तक हमेशा इमीग्रेशन नियमों का पालन किया है. मौजूदा वक्‍त में पत्‍नी को में एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि हिरासत के कारण उसका ग्रीन कार्ड आवेदन रुका हुआ है.

दंपति ने अपनी शादी के पहले महीने साप्ताहिक मुलाकातों और वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद करते हुए बिताए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपने हनीमून के लिए यूएस वर्जिन आइलैंड्स की यात्रा करने का सावधानीपूर्वक निर्णय लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे उनकी लंबित इमीग्रेशन स्थिति को कोई नुकसान नहीं होगा. इमीग्रेशन विभाग ने साकेइक के मामले पर कहा कि सच यह है कि वह हमारे देश में अवैध रूप से रह रही हैं. दंपति की कानूनी टीम उसे निर्वासित होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. हालांकि निष्कासन कार्यवाही में स्टेटलेस व्यक्ति आमतौर पर 90 दिनों के बाद रिहाई के लिए पात्र होते हैं, लेकिन साकेइक को अब 120 से अधिक दिनों से हिरासत में रखा गया है.

इमीग्रेशन विभाग का तर्क है कि महिला के पास 2011 से निष्कासन का अंतिम आदेश था. अंतिम आदेश के खिलाफ उसकी अपील को 12 फरवरी, 2014 को इमीग्रेशन अपील बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया था. उसने अपने उचित प्रक्रिया अधिकारों को समाप्त कर दिया है और राहत के लिए उसके सभी दावों को अदालतों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है.