भारत के साथ पंगा लेना पड़ेगा बांग्लादेश को भारी! यूनुस सरकार ने लिया ऐसा फैसला, अपने ही पैरों प

India Bangladesh News: भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के अध्यक्ष आशिक चौधरी ने कहा कि चटगांव जिले के मिरसराय में भारत का कोई भी इकोनॉमी जोन नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह के पहल सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं. हालांकि इससे पहले बांग्लादेश ने मिरसराय में भारत के निवेश का स्वागत किया था. साल 2020 में भारत ने बंगबंधु शेख मुजीब इंडस्ट्रियल सिटी में 900 एकड़ जमीन पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए 115 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी थी.

भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश का बयान

BIDA के अध्यक्ष आशिक चौधरी ने कहा, “मिरसराय इकोनॉमी जोन के मुख्य प्लान को देखें तो यह योजना 33,000 एकड़ जमीन के लिए थी. हमने पहले चरण में इसे घटाकर 10,000 से 15,000 एकड़ कर दिया है. हमें इतनी अधिक जमीन की जरूरत नहीं है. हम दो या तीन चरणों में बाकी बचे जमीन को लेकर विचार कर सकते हैं.”

उन्होंने कहा, “यहां भारतीय इकोनॉमी जोन केवल कागजों पर लिखा है. यह मुख्य प्लान का हिस्सा था, लेकिन इस पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ.” उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त (2024) में मोहम्मद यूनुस की अतंरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से इस प्रोजेक्ट पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है.

बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर मारी कुल्हाड़ी

आशिक चौधरी ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से स्थगित होने की स्थिति में है. उन्होंने कहा, “चटगांव बंदरगाह पूरे बांग्लादेश का बंदरगाह है. हम तो ये कह रहे हैं कि यह पूरे दक्षिण एशिया, यहां तक की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, नेपाल और भूटान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है.

इस साल के शुरुआत में मोहम्मद यूनुस की ओर से चीन के सामने पर्वोत्तर राज्यों को लेकर की टिप्पणी के बाद भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है. भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के कई सामानों के लिए भारतीय लैंड पोर्ट्स को बैन कर दिया. भारत ने सड़क मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्नैक्स, कपास और सूती धागे समेत कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे पहले बांग्लादेश ने भारत से जमीनी रास्तों से धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था.