Last Updated:May 23, 2025, 10:52 IST8Th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग पर सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है. शिव गोपाल मिश्रा ने संकेत दिया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी जल्द मिल सकती है. आयोग का गठन मार्च 2026 तक हो सकता है.टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसी भी वेतन आयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही आयोग के कार्य क्षेत्र और दिशा को निर्धारित करते हैं.हाइलाइट्स8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जल्द मंजूर हो सकती है.आयोग का गठन और रिपोर्ट मार्च 2026 तक खिसक सकती है.कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन आयोग से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं.नई दिल्ली. लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग को लेकर सस्पेंस अब खत्म होने की कगार पर है. भले ही केंद्र सरकार ने अभी तक इसके गठन की सटीक तारीख को लेकर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण सूत्र ने संकेत दिया है कि इस पर फैसला अब जल्द लिया जा सकता है. NDTV-प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर मंजूरी की घोषणा उम्मीद से जल्दी हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और कभी भी औपचारिक स्वीकृति मिल सकती है.
एक अन्य सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी “बहुत जल्द” मिलने वाली है. हालांकि, hindi.OXBIG NEWS NETWORK.com इन दावों की पुष्टि नहीं करता है. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मार्च 2025 के अंत तक मंजूरी मिल सकती है.
टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्यों हैं अहम?
टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसी भी वेतन आयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही आयोग के कार्य क्षेत्र और दिशा को निर्धारित करते हैं. टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने के बाद ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन कर सकती है. पहले उम्मीद की जा रही थी कि आयोग का गठन अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में हो जाएगा, लेकिन अब इसमें देरी के कारण आयोग की रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा मार्च 2026 के बाद तक खिसक सकती है. आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 12 महीने का समय लगता है.
टर्म्स ऑफ रेफरेंसस की मंजूरी के बाद अधिसूचना होगी जारी
वित्त मंत्रालय ने मार्च 2025 में कहा था कि कुछ ज़रूरी इनपुट्स अभी लंबित हैं. अब जैसे ही TOR को मंजूरी मिलती है, केंद्र सरकार जल्द ही आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी करेगी. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें अब सरकार की ओर हैं, क्योंकि वेतन आयोग से उनके वेतन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है.
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