Last Updated:May 22, 2025, 19:07 ISTआरबीआई इस हफ्ते केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड ट्रांसफर का ऐलान कर सकता है. पिछले साल ₹2.1 लाख करोड़ ट्रांसफर किए थे. इस बार भी बड़ी रकम की उम्मीद है.आरबीआई से सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. हाइलाइट्सआरबीआई सरकार को 2.5 लाख करोड़ का डिविडेंड दे सकता है.आरबीआई की बैठक में डिविडेंड ट्रांसफर का फैसला होगा.सरकार को ज्यादा डिविडेंड मिलने से विकास कार्यों में मदद मिलेगी.नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस हफ्ते केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड ट्रांसफर (लाभांश हस्तांतरण) का ऐलान कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार 23 मई को होने वाली आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह अहम फैसला लिया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार को पिछली बार से भी ज्यादा रकम मिल सकती है. पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने रिकॉर्ड ₹2.1 लाख करोड़ की सरप्लस राशि सरकार को ट्रांसफर की थी, जो कि 2022-23 के ₹87,416 करोड़ के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा थी.
आरबीआई हर साल अपने मुनाफे (profit) में से एक हिस्सा केंद्र सरकार को ट्रांसफर करता है, जिसे डिविडेंड या सरप्लस ट्रांसफर कहा जाता है. यह फैसला एक तय फ्रेमवर्क के तहत होता है, जिसे ‘Economic Capital Framework (ECF)’ कहा जाता है. इस फ्रेमवर्क को 2019 में बिमल जालान कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया था. इस फ्रेमवर्क के तहत, आरबीआई यह देखता है कि उसके पास कितनी रिजर्व राशि होनी चाहिए ताकि वह किसी बड़े आर्थिक संकट से निपट सके. अगर रिजर्व तय सीमा से ज्यादा होता है, तो उसका कुछ हिस्सा सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसे ‘Contingent Risk Buffer (CRB)’ के नाम से जाना जाता है और इसे RBI की बैलेंस शीट का 5.5% से 6.5% के बीच रखने की सिफारिश की गई है.
सरकार को कितनी उम्मीद?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में इस बार सरकार ने RBI और सरकारी बैंकों से ₹2.56 लाख करोड़ की डिविडेंड आय की उम्मीद जताई है. ऐसे में अगर RBI पिछले साल की तरह बड़ी रकम ट्रांसफर करता है, तो सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) को काबू में रखने में मदद मिलेगी और खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा भी मिलेगा.
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आम लोगों के लिए क्या मायने हैं?
सरकार को अगर ज्यादा डिविडेंड मिलता है, तो उसे टैक्स बढ़ाए बिना विकास कार्यों या सब्सिडी के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा. यह राजकोषीय स्थिति को मज़बूत करने में मदद करता है, जिससे देश की क्रेडिट रेटिंग और निवेश माहौल बेहतर होता है. साथ ही सरकार अधिक पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) कर सकती है, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और इकॉनमी को बूस्ट मिलता है.
Jai Thakurजय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे…और पढ़ेंजय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे… और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें OXBIG NEWS NETWORK India पर देखेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessआरबीआई देगा सरकार को 2.5 लाख करोड़ का गिफ्ट? अब तक का सबसे बड़ा तोहफा
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