जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता की। उसके बाद उन्होंने राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इन निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता की। उसके बाद उन्होंने केंद्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की पालना के लिए अधिकारियों को निर्देशों की तत्काल और सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वार्ता में उन्हें यह आश्वस्त किया कि पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की राज्य में कठोरता से पालना की जाएगी।
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जिला कलेक्टरों और एसपी को दिए गए स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, सीआईडी सुरक्षा पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल, गृह विभाग की उप सचिव सोविला माथुर, वरिष्ठ अधिकारी राजेश जैन सहित राज्य के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था- गृह मंत्रालय द्वारा पाक नागरिकों के वीजा निरस्त करने के निर्देशों की पालना की तैयारियों की समीक्षा।
वीजा रद्द, निष्कासन तय, अब 27 अप्रैल से प्रभाव में आएंगे आदेश
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि 26 अप्रैल (शनिवार) से सार्क वीजा और 27 अप्रैल (रविवार) से सभी अन्य वैध वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएंगे। यह आदेश दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा पर लागू होगा। हालांकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से आए नागरिकों का निष्कासन अटारी बॉर्डर के माध्यम से किया जाएगा।
एफआरओ और पुलिस अधीक्षकों को निष्कासन कार्रवाई की जिम्मेदारी
एसीएस (होम) आनन्द कुमार ने बैठक में कहा कि राज्य में जो पाक नागरिक दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) को छोड़कर अन्य किसी भी वीजा पर निवासरत हैं, उनकी पहचान कर उन्हें निर्धारित समय-सीमा में निष्कासित किया जाए। संबंधित एफआरओ और पुलिस अधीक्षक इस कार्रवाई के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे।
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कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री गंभीर, सोशल मीडिया भी जद में
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में पूर्ण चौकसी बरती जाए। खासकर आमजन और पर्यटकों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों और आपत्तिजनक सामग्री पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिला और पुलिस प्रशासन को सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा।
