अब सड़कों पर खुले में नहीं फेंक सकेंगे मलबा | Now garbage cannot be thrown in the open on the roads

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अब सड़कों पर खुले में नहीं फेंक सकेंगे मलबा | Now garbage cannot be thrown in the open on the roads

600 से 1000 रुपए प्रति टन शुल्क निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले मलबे के संग्रहण एवं परिवहन को लेकर नगर निगम की ओर से प्रति टन के अनुसार शुल्क तय किया गया है। निगम आयुक्त के अनुसार प्रतिदिन 20 टन से अधिक मलबा उत्पन्न होने पर अथवा एक महीने में 300 टन से अधिक मलबा होने पर प्रति टन शुल्क 600 रुपए तय किया गया है। इसी प्रकार बल्क वेस्ट जनरेटर में मिक्स सीएंडडी वेस्ट मलबा के लिए प्रति टन 1000 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। इसी प्रकार 20 टन से कम मलबा होने पर एक हजार क्यूबिक फीट मलबे के लिए प्रति ट्रिप मिनी ट्रक 1200 रुपए, 150 क्यूबिक फीट से अधिक मलबे के लिए प्रति ट्रिप 2000 रुपए शुल्क तय किया गया है। मलबे के नियत समय सीमा में नहीं उठवाए जाने पर शास्ति लगाने की व्यवस्था भी की गई है। तैयार हो रहा प्लांट निर्माण व विध्वंस से निकलने वाले सीएंडडी वेस्ट के पृथक्कीकरण व पुन: उपयोग लायक तैयार करने के लिए बल्लभ गार्डन क्षेत्र में सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तैयार हो रहा है। इस प्लांट के इसी साल मई तक तैयार होने की उमीद है। यहां मलबे को क्रश कर, क्लीनिंग कर ईंट टुकड़े, पत्थर, गिट्टी आदि को अलग किया जाएगा। पानी के साथ मिली हुई मिट्टी को भी अलग किया जाएगा। सड़कों के किनारे ढेर वर्तमान में मलबे को खुले में डाला जा रहा है। सड़कों के किनारे, गड्ढों के पास मलबे के ढेर लगाए जा रहे है। इससे मार्ग संकरा हो रहा है व कचरा व गंदगी बढ़ रही है। आगामी समय में निगम की ओर से शहर की चारों दिशाओं में चार सीएंडडी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे। इन पॉइंट पर मलबा संग्रहित होगा व फर्म की ओर से इन सेंटरों से मलबे को बल्लभ गार्डन क्षेत्र स्थित प्लांट तक ले जाया जाएगा। मलबे के ढेर से मिलेगी राहत बल्लभ गार्डन क्षेत्र में सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तैयार हो रहा है। निर्माण व विध्वंस से निकलने वाले मलबे को संग्रहित व परिवहन कर प्लांट तक ले जाया जाएगा। इससे जगह-जगह लगने वाले मलबे के ढ़ेर से राहत मिलेगी। प्लांट में मलबे की प्रोसेसिंग कर उपयोगी सामग्री अलग की जाएगी। मलबे के संग्रहण व परिवहन के लिए शुल्क तय किया गया है। सीएंडडी वेस्ट कलेक्शन के लिए पॉइंट भी स्थापित किए जाएंगे।  -मयंक मनीष, आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।

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